अहमदाबाद, 14 दिसंबर (आईएएनएस): । भारत और यूके के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूंजी बाजार, बीमा और पुनर्बीमा, पेंशन, फिनटेक, सस्टेनेबल फाइनेंस और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र संबंधित वित्तीय सेवा क्षेत्रों में सुधारों पर चर्चा की।

‘भारत-यूके वित्तीय बाजार संवाद’ की तीसरी बैठक गुजरात की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित की गई।

भारत और यूके के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकताओं और चल रहे सुधारों पर अपने विचार साझा किए।

वार्ता में फाइनेंशियल रेगुलेशन के उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें वित्तीय क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए दोनों बाजारों में आपसी हित के क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया।

इस संवाद का नेतृत्व भारतीय वित्त मंत्रालय और एचएम ट्रेजरी के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया, जिसमें भारतीय और यूके की नियामक एजेंसियों ने भाग लिया। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) और वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) शामिल थे।

प्रतिनिधियों ने भारत के पूंजी बाजारों को विकसित करने से जुड़े काम पर भी चर्चा की, प्राथमिक और थोक व्यवस्थाओं में हाल ही में यूके के सुधारों और भारत के पूंजी बाजारों में लॉन्च किए गए नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया।

वार्ता में संबंधित पेंशन क्षेत्रों में चल रहे सुधारों पर भी चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधियों ने कार्यस्थल पेंशन भागीदारी दरों को बढ़ाने और भुगतान विधियों को विकसित करने के प्रयासों पर प्रस्तुति दी।

दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों की खोज के लिए सुधारों द्वारा प्रस्तुत अवसर और विकास को बढ़ावा देने की आपसी महत्वाकांक्षा का समर्थन करने पर सहमत हुए।

यूके ने आईएफएससीए द्वारा विनियमित किए जाने वाले वित्तीय उत्पादों के रूप में पेंशन योजनाओं की हाल की अधिसूचना का स्वागत किया।

इसमें बताया गया कि गिफ्ट- आईएफएससी में बीमा कंपनियों को विदेशों में निवेश करने की अनुमति है और गिफ्ट- आईएफएससी में पेंशन कंपनियों को विदेशों में निवेश करने में सक्षम बनाने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

प्रतिभागियों ने संबंधित प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की, जिसमें जी20 पेमेंट रोडमैप, डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स सहयोग, केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पर सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित अन्य उभरती टेक्नोलॉजी पर भविष्य का सहयोग शामिल है।

सौजन्य मीडिया ग्रुप: आईएएनएस

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