समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ के अनुसार, सूचना एवं नेशनल ओरिएंटेशन मंत्री मोहम्मद इदरीश ने नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में संवाददाताओं को बताया कि राष्‍ट्रपत‍ि के आदेश पर अटॉर्नी जनरल ने तत्‍काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की।

मंत्री ने कहा कि टीनूबू ने यह भी आदेश दिया कि गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल सभी अध‍िकार‍ियों की जांच की जाए। उन्होंने कहा, "यदि सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा कानून का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इन नाबालिगों की उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिन्हें अगस्त में नाइजीरिया में भूख हड़ताल के दौरान देश के उत्तरी भाग में गिरफ्तार किया गया था और पिछले सप्ताह अबुजा में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया।

स्थानीय अदालत द्वारा 10 मिलियन नाइरा (लगभग 6,000 डॉलर) और प्रत्येक के लिए दो जमानतदारों सहित कठोर जमानत शर्तें दिए जाने के बाद इस मामले ने देश में बहस छेड़ दी।

इदरीस ने कहा, 'राष्ट्रपति ने मानवीय मामलों और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को नाबालिगों के कल्याण को तुरंत देखने और उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ मुलाकात सुनिश्‍चित करने को कहा।'