वाशिंगटन, 21 अक्टूबर, (आईएएनएस): । डोनाल्ड ट्रंप के टिकटॉक पर प्रतिबंध को 75 दिनों के लिए स्थगित करने के आदेश ने देश के 170 मिलियन टिकटॉक यूजर्स में खुशी की लहर दौड़ा दी। हालांकि चीन में, जहां टिकटॉक की मूल कंपनी स्थित है, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले का स्वागत इतने जोर-शोर से नहीं हुआ।

सीएनएन के मुताबिक चीन की ठंडी प्रतिक्रिया का कारण ट्रंप का वह सुझाव है जिसमें उन्होंने कहा कि कंपनी को बंद होने से बचने के लिए 50% हिस्सेदारी छोड़नी पड़ सकती है।

टिकटॉक के भविष्य के लिए ट्रंप के दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर, चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 'कंपनियों का संचालन और अधिग्रहण, कंपनियों को तय करना चाहिए' और यह सब चीनी कानून के अनुरूप होना चाहिए।

प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका को 'तर्क की आवाज़ को गंभीरता से सुनना चाहिए' और सभी देशों की कंपनियों के लिए 'एक खुला, निष्पक्ष, न्यायसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करना चाहिए।'

चीनी सोशल मीडिया पर टिकटॉक को लेकर वाशिंगटन की पॉलिसी को बीजिंग की तकनीकी क्षमता को बाधित करने की अमेरिकी कोशिश के रूप में देखा गया। इसके साथ ही ट्रंप के सुझाव पर भी निशाना साधा गया।

रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर करोड़ों यूजर्स संभावित '50-50 स्वामित्व' से संबंधित हैशटैग पर उमड़ पड़े, जिनमें से कई ने अमेरिकी सरकार की 'लूट' की निंदा की।

हजारों लाइक वाली एक टिप्पणी में कहा गया, 'एप्पल और टेस्ला को भी अपने 50% शेयर चीनी कंपनियों को दे देने चाहिए।'

अमेरिकी चिप निर्माता का जिक्र करते हुए एक अन्य टिप्पणीकार ने कहा, 'हमें एनवीडिया पर 50% नियंत्रण की जरुरत है!'

सोमवार को अपने शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद, ट्रंप ने एक विवादास्पद कानून के लागू होने में 75 दिनों की देरी का एक कार्यकारी आदेश जारी किया। विवादास्पद कानून के अनुसार टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अमेरिका या उसके किसी सहयोगी को न बेचा जाए।

हाल के दिनों में ट्रंप ने बार-बार सुझाव दिया कि वह किसी अमेरिकी खरीदार द्वारा कंपनी का आधा हिस्सा खरीदने और इसे इसके वर्तमान चीनी मालिक बाइटडांस के साथ 50-50 संयुक्त उद्यम के रूप में चलाने के लिए तैयार हो सकते हैं।

हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि टिकटॉक या वो अमेरिकी सांसद इस बात से इनकार करते हैं कि यह एप अमेरिकियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करता है, इसे स्वीकार करेंगे या नहीं।

सौजन्य मीडिया ग्रुप: आईएएनएस

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