इससे पहले, भाजपा और जदयू ने कहा था कि स्मार्ट मीटर के कारण सिंह के बिजली बिल में 17 प्रतिशत की कमी आई है।

सिंह ने दावा किया “मेरा जीवन साधारण है। मैं दो कमरों का बिजली बिल नहीं चुका सकता. मैं एक कमरे में रहता हूं। मैं केवल एक कमरे का खर्च ही उठा सकता हूं,।''

यह स्वीकार करते हुए कि उन्हें सरकार से पेंशन मिलती है, सिंह ने बिजली बिल का भुगतान करने की अपनी क्षमता पर असुविधा व्यक्त की, इस बात पर जोर दिया कि उनकी व्यक्तिगत स्थिति का उपयोग स्मार्ट मीटर प्रणाली को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं की आलोचना करते हुए कहा, “क्या मेरी सुख-सुविधाएं बिहार की सुख-सुविधाएं बन जाएगी? नहीं, राजद बिहार के दुख में शामिल है और सुविधा भोगने वाले लोगों के साथ नहीं है।''

उन्होंने बताया कि तीन करोड़ लोग कम वेतन वाली नौकरियों के लिए पलायन कर रहे हैं, और सवाल किया कि सरकार इन बड़ी आर्थिक चिंताओं का समाधान क्यों नहीं कर रही है।

सिंह ने स्मार्ट मीटर की अपनी आलोचना भी दोहराई और नई प्रणाली की कार्यप्रणाली पर संदेह जताया। उन्होंने तर्क दिया कि बिजली विभाग द्वारा लगाए गए पुराने मीटर और वर्तमान स्मार्ट मीटर में जमीन आसमान का अंतर है।

उन्होंने कहा, "बिहार में कोई भी आम आदमी नए स्मार्ट मीटर का समर्थन नहीं कर रहा है और सरकार पर सिस्टम को शोषण के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।"

सिंह ने कहा कि बिहार सरकार स्मार्ट मीटर पर जोर दे रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राज्य भर में इन उपकरणों की स्थापना के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया।

15 सितंबर को सरकार का एक आधिकारिक पत्र प्रदर्शित करते हुए, सिंह ने खुलासा किया कि जनता के व्यापक विरोध के बावजूद भी जिला अधिकारियों को जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया गया।