हुबली में मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एपीएल और बीपीएल कार्ड रद्द किए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि राज्य में राशन कार्ड क्यों रद्द किए जा रहे हैं। लेकिन गरीबों के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। मैं राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री मुनियप्पा से बात करूंगा।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार देश में लोगों को बड़े स्तर पर खाद्य सुरक्षा मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त चावल की आपूर्ति की जा रही है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा पर हर साल 2 लाख 11 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 75 प्रतिशत लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रही है। वहीं कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जनहित के योजनाओं को खत्म करना चाह रही है। राज्य सरकार ने 10 किलो चावल देने की घोषणा की है लेकिन दे नहीं रही है। वे केंद्र द्वारा दिए गए 5 किलो चावल का ही वितरण कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि शक्ति योजना के बाद राज्य के कई हिस्सों में बसें ठीक से नहीं चल रही हैं। कई रूटों पर बस यातायात में कटौती की गई है। ड्राइवरों और प्रबंधकों को उचित भुगतान नहीं किया जा रहा है। गृहलक्ष्मी योजना भी कई महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं बेरोजगारों के खाते में युवा निधि की राशि जमा नहीं की गई है। राज्य में घरेलू लाइट देने पर बिजली शुल्क बढ़कर सात रुपये यूनि‍ट कर दिया गया। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। दूध और शराब की कीमत बढ़ा दी गई। स्टाम्प ड्यूटी के जरि‍ए राज्य सरकार ने जनता की जेब पर कहर बरपाने का काम किया है। राज्य में कांग्रेस की गारंटी योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिला है।