दिल्ली के सभी सात सांसदों ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को इस पर अदालत में सुनवाई हुई।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत लाभार्थी परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना इस योजना में शामिल करके एक बड़ा तोहफा दिया।

उन्होंने कहा कि यह योजना 36 में से 33 राज्यों में लागू है, लेकिन दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल राजनीति के कारण इसे दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए, दिल्ली के सभी सात सांसदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को उनका उचित लाभ मिले और आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जा सके।

उन्होंने कहा, "आज की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से बार-बार पूछा कि जब दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चरमरा रही है, तो वे नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाली योजना को अपनाने में अनिच्छुक क्यों हैं और वे केंद्र सरकार से धन लेने में क्यों हिचकिचाते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।"

‘आयुष्मान भारत योजना’ को दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार लोगों को अस्पतालों में मुफ्त और बेहतर सुविधा दे रही है। यहां के लोगों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ की जरूरत नहीं है। हालांकि, भाजपा का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी की वजह से केजरीवाल लोगों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ के लाभ से वंचित रख रहे हैं।

सौजन्य मीडिया ग्रुप: आईएएनएस