जो आजकल बात-बात पर संविधान दिखाते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं : अग्निमित्रा पॉल

20 Dec, 2024 10:54 PM
जो आजकल बात-बात पर संविधान दिखाते हैं, वो आज उसको नहीं मानते हैं : अग्निमित्रा पॉल
कोलकाता, 20 दिसंबर (आईएएनएस): । बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर को लेकर देशभर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को आईएएनएस से खास बात की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जो आज बात-बात पर संविधान को दिखाते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं।

अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "वो पहले देश के टुकड़े करते हैं, आंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, गुरुवार संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमारी एक महिला सांसद के साथ धक्का-मुक्की की, खराब व्यवहार किया। इसको लेकर चेयरमैन के पास आज शिकायती पत्र गया है। ऐसे में वो बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर किस मुंह से बात करते हैं।"

अग्निमित्रा ने कहा, "जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में डॉ. बी आर अंबेडकर को जगह नहीं दी गई। उनका बहिष्कार किया गया और उनको इस्तीफा देने को बाध्य किया गया। जब वो चुनाव में खड़े हुए, तो क्या जवाहर लाल नेहरू प्रचार करने गए? उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। जो लोग बात-बात पर संविधान को दिखाते हैं, वे संविधान को नहीं मानते है, चाहे वो राहुल गांधी या ममता बनर्जी।"

समाजवादी पार्टी से सांसद जिया उर रहमान बर्क पर हुई कार्रवाई को लेकर अग्निमित्रा ने कहा, " इंडी गठबंधन के पार्टनर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सबका यही हाल है। उनका एमपी बिजली चोरी कर रहा है। ऐसे लोग जनप्रतिनिधि बन कर बैठे हैं। वहीं, अखिलेश यादव भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। दरअसल, इंडी गठबंधन खुद को बचाने के लिए एक साथ आया हुआ है। सबको पता है कि उसमें एक से बढ़कर एक चोर हैं। उनको पता है कि पीएम मोदी अगर रहेंगे, तो उनको मुश्किल होगा और इसलिए वो उन्हें हटाना चाहते हैं।"

आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में हुए रेप और हत्या की पीड़िता के परिजनों द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के पास फिर से फ्रेश जांच को लेकर गुरुवार को एक याचिका दायर करने पर भाजपा नेता ने कहा, "एक डॉक्टर जिसकी ड्यूटी के वक्त रेप कर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अगर न्याय नहीं मिलेगा, तो कोई भी मां बाप कहीं भी जाएंगे। उसके माता-पिता सीबीआई पर भरोसा रखे थे, लेकिन सीबीआई भी क्या करे, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पहले शुरुआती चार दिन में सारे सबूतों को मिटा दिए गए। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि सीबीआई को अगर चार्जशीट जमा करना है तो राज्य से एनओसी चाहिए।"

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