उन्होंने कहा है कि घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन सरकार ने बेरोजगारों को नया तोहफा दिया है। नौकरी का वादा करते-करते इस सरकार ने सरकारी नौकरी के पद ही खत्म कर दिए।

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भी इस संबंध में एक पोस्ट किया है।

उन्होंने लिखा, ''झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह-तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। पिछले दो सालों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख से घटकर अब महज 1.59 लाख रह गई है, यानी बिना कोई परीक्षा कराए हेमंत सोरेन युवाओं के 2 लाख 7 हजार की नौकरी खा गई।''

मरांडी ने आगे लिखा, ''हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही दो लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए। इस अनूठे घोटाला का जवाब ना तो हेमंत जी के पास है, ना अधिकारियों के पास।''

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए लिखा, ''दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला मत करिए।''

राज्य में सरकारी कर्मियों के स्वीकृत पदों को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट विवरणी में राज्य में स्वीकृत पदों की संख्या 5.33 लाख और 2023 में 4.66 लाख बताई गई थी।

इसके बाद 2024 में पेश किए गए बजट में यह संख्या 3.27 लाख बताई गई। स्वीकृत पदों की संख्या घटाए जाने के इसी आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी अब सरकार पर हमलावर है।

सौजन्य मीडिया ग्रुप: आईएएनएस