नई दिल्ली, 4 नवंबर (आईएएनएस): । केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने को लेकर सरकारी खर्च की जानकारी सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 की शुरुआत से लेकर इस योजना के तहत 1.1 लाख करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है।

आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि 5 लाख रुपये का वार्षिक हेल्थ कवर देने वाली इस योजना से 7.9 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

इस सरकारी योजना ने भारत के सबसे कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बना दिया है।

आंकड़ों के अनुसार, "यह योजना सितंबर 2018 को देश के 10.7 करोड़ गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जो निचली आबादी के 40 प्रतिशत हिस्से को कवर करती है।"

देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से लाई गई यह योजना स्वास्थ्य से जुड़ी तत्काल जरूरतों को पूरा करती है।

सरकार की यह योजना देश के कई गरीब परिवारों के स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करने में मददगार रही है।

योजना के साथ लाभार्थियों का स्वास्थ्य सेवा व्यय घटा है। इस योजना के शुरू होने से पहले, स्वास्थ्य सेवा लागत का लगभग 62 प्रतिशत सीधे व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता था, जो कई लोगों को वित्तीय कठिनाई में डाल देता था।

आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं, जहां लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है।

यह योजना 2,000 प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस उपचार प्रदान करती है। इस योजना में उपचार से जुड़े सारे खर्च, दवाइयां, डॉक्टर की फीस, कमरे का चार्ज, सर्जन का चार्ज, ओटी और आईसीयू चार्ज सभी लागतों को कवर किया जाता है।

इस योजना के लाभार्थियों द्वारा अभी तक सामान्य चिकित्सा, संक्रामक रोग, सामान्य सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नेत्र विज्ञान और आर्थोपेडिक्स जैसे उपचार का सबसे ज्यादा लाभ लिया गया है।

इसके अलावा, हेमोडायलिसिस, कोविड-19 के लिए स्क्रीनिंग और तीव्र ज्वर बीमारी के उपचार का भी लोग लाभ उठा रहे हैं।

इसके अलावा, आंकड़ों से पता चला है कि योजना के लिए पात्र व्यक्तियों को 35.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे वे 30,672 सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना का विस्तार 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के लिए किया गया है। इससे 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने पिछले सप्ताह 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी शुरू किया। यह मौजूदा एबी पीएम- जेएवाई परिवार योजना के अतिरिक्त है, जिसमें बुजुर्गों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अलग से कवर मिलेगा।