जम्मू, 6 नवंबर (आईएएनएस): । विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कड़े विरोध के बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को फिर बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि इसके जरिये उमर सरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनका वादा याद दिलाना चाहती है।

विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश करने वाले उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम जो प्रस्ताव लाए हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि 'हम बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर की जमीन और रोजगार नहीं लेने देंगे'। उन्होंने खुद कहा था कि जब माहौल ठीक होगा तो जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही बात रखी है, जिसे हमने चुनाव-प्रचार में उठाया था। हमने अपने घोषणापत्र में जो बात रखी थी, आज उसी बात को पूरा किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "आज हम लोगों ने गृह मंत्री को याद दिलाया है कि यह वादा आपका है। अगर आप बिहार को कह सकते हैं कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे और उन्होंने तो हिमाचल के लिए ऐसा किया भी है। हमने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि हिंदुस्तान और जम्मू-कश्मीर को मजबूत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमने अपना हक दिखाया है। जम्मू-कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के जो युवा चाहते हैं, हमने उसी पर बात की है।"

सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर कहा, "उन्होंने जो नारे लगाए वह क्या हैं? भगवान राम मेरे भी हैं और आप सबके भी हैं। अगर वह भगवान राम के नाम पर नारे लगा रहे हैं तो मैं उनको यही कहूंगा कि झूठे नारे न लगाएं। भगवान राम के राज्य में रामराज्य इसलिए था, क्योंकि उसमें हर आदमी को बराबरी का दर्जा मिलता था और उन्हें इंसाफ मिलता था। मैं उनसे कहूंगा कि वह रामराज्य लाएं और हमें राज्य का दर्ज दें।"

उन्होंने कहा, "इन्होंने हमारी जमीन, इंडस्ट्री बेच दी और हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया। हमारे बच्चों को न इंडस्ट्री में नौकरियां मिल रही हैं और न ही उन्हें रोजगार मिल रहा है। यहां सिर्फ बाहर के लोग आ रहे हैं। भाजपा ने संसद में जो बात कही थी, उनके दिल की बात हमने बोल दी। हमने यह प्रस्ताव दिल्ली (की केंद्र सरकार) को उनके वादों की याद दिलाने के लिए पारित किया है।"