केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने हाल ही में कर्नाटक में कई गांवों और मंदिरों की जमीनों को अपनी संपत्ति घोषित कर दी। इसमें मुख्य रूप से मंदिर, घर और किसानों की भूमि शामिल है, जिस पर वक्फ बोर्ड लगातार अपना दावा ठोक रहा है। इससे वहां के लोगों को बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से पूछा कि ऐसी स्थिति में वक्फ बोर्ड का कानून बदलना चाहिए या नहीं।
अमित शाह ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "राहुल बाबा, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको जितना विरोध करना है, कर लीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ का कानून बदलकर रहेगी।"
गृह मंत्री ने महा विकास अघाड़ी की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “महा विकास अघाड़ी की सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये की योजना को रोक दिया था। इसके कारण अकालग्रस्त मराठवाड़ा को पानी नहीं मिल पाया था। लेकिन, 2019 में देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया था। उद्धव सरकार आते ही इसे रोक दिया गया था। लेकिन, हमारी सरकार मराठवाड़ा के हर खेत में पानी पहुंचाने का काम करेगी।”
महाराष्ट्र में आगामी 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी।