इस दौरान वह आदिवासी समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में भी पीएम मोदी भाग लेंगे। वह आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम-जनमन के तहत शुरू की गई 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेगुआ) के तहत अतिरिक्त 30 एमएमयू का भी उद्घाटन करेंगे।
पीएम मोदी आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन में सहायता के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) का उद्घाटन करेंगे और आदिवासी छात्रों को समर्पित लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत वाले 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे।
वह आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण करने और उसे संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में दो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय और श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर, गंगटोक, सिक्किम में दो जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 500 किलोमीटर नई सड़कों और पीएम जनमन के तहत सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए 100 बहुउद्देश्यीय केंद्रों (एमपीसी) की आधारशिला रखेंगे।
वह आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 1,110 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी देंगे, जिनमें पीएम जनमन के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये के 25 हजार नए आवास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेगुआ) के तहत 1,960 करोड़ रुपये से अधिक के 1.16 लाख आवास शामिल हैं।
पीएम जनमन के तहत 66 छात्रावास और डीएजेजीयूए के तहत 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 304 छात्रावास, पीएम जनमन के तहत 50 नए बहुउद्देशीय केंद्र, 55 मोबाइल मेडिकल इकाइयां और 65 आंगनवाड़ी केंद्र, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए छह सक्षमता केंद्र और डीएजेजीयूए के तहत आश्रम स्कूलों, छात्रावासों, सरकारी आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की 330 परियोजनाएं शामिल हैं।