श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन, यह समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना देश के लिए बड़ी चुनौती है। अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो जनसंख्या 200 करोड़ तक पहुंच सकती है। जिस तरह से दूसरे क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं, उससे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। हम कब तक सड़कें बनाते रहेंगे या फ्लाईओवर बनाते रहेंगे? भारत सरकार को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाने की जरूरत है। यह सिर्फ दिल्ली या मुख्यमंत्री की समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर देश को सुंदर और टिकाऊ बनाए रखना है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त नियम होने चाहिए।
बता दें कि एलजी के इस निर्देश पर विपक्षी दलों ने तंज कसा है। विपक्षी दलों का कहना है कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि रोहिंग्या 5 दिन पहले दिल्ली में प्रवेश नहीं किए। अगर कार्रवाई करनी थी तो इतने दिन से क्या सोए हुए थे? भाजपा बस इसे चुनावी रंग देना चाहती है। दिल्ली में एलजी भाजपा का है इसलिए जो भाजपा कहेगी वही वह करेंगे।
दिल्ली एलजी ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों की पहचान की जाए। इसके लिए एक महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। एलजी का यह निर्देश एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजा गया है।