इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने कहा कि प्रदेश में जंगलों की स्थिति अत्यंत दयनीय होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के सिरोही, चित्तौड़, धौलपुर, करौली, बूंदी, टोंक, शाहबाद सहित 17 स्थानों पर वन भूमि में पंप स्टोरेज पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है, जिससे प्रदेश की हजारों हेक्टेयर वन भूमि से लगभग 15 लाख विशालकाय पेड़ कटेंगे। आज हमने इस फैसले के खिलाफ 5,100 पोस्टकार्ड पीएम मोदी के नाम लिखे हैं। हमने इस पोस्टकार्ड के माध्यम से पेड़ों को काटने का फैसला वापस लेने की मांग की है।
उन्होंने आगे कहा, "पेड़ों की कटाई रोकने के लिए पूरे प्रदेश से 51 हजार पोस्टकार्ड पीएम मोदी को भेजे जाएंगे। इसके अलावा इस संबंध में कोर्ट से भी अपील की है। हमारी यही अपील है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, उसे वापस लिया जाए।"
वहीं, इंटेक के पदाधिकारी गुमान सिंह पीपाड़ा और सीए दिलीप गोयल ने बताया कि भीलवाड़ा के युवाओं, नागरिकों और इंटेक के सदस्यों द्वारा लिखे गए 5,100 पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए हैं। उन्होंने सरकार को खाली पड़ी जमीन पर पावर प्लांट लगाने का सुझाव दिया है।