मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से उद्योगों का बिछेगा जाल : विश्वास सारंग

28 Nov, 2024 6:10 PM
मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव से उद्योगों का बिछेगा जाल : विश्वास सारंग
भोपाल, 28 नवंबर (आईएएनएस): । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की विदेश यात्रा और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को कहा कि यह यात्रा सफल रही। राज्य में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में कई प्रकार की पहल कर रही है।

राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "हमें पहले ही लगभग 60,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। मेरा मानना ​​है कि क्षेत्रीय निवेश की जो अवधारणा पेश की गई है, उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इस तरह के विदेशी निवेश देश और राज्य दोनों के लिए बेहद फायदेमंद हैं। प्रदेश में आने वाले दिनों में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा।"

राज्य में अगले साल फरवरी माह में ग्लोबल समिट होने वाली है। इस आयोजन में देश और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश और विदेश में विविध आयोजन किये जा रहे हैं। राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्तर पर भी आयोजन हो रहे हैं। वहीं, राज्य के बाहर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव निवेशकों से संवाद कर रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश को प्राप्त हो।

बीना विधायक निर्मला सप्रे को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस अगर इस्तीफे की बात कर रही है, तो यह बीना की जनता का अपमान है। चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में ऐसी टिप्पणी अस्वीकार्य है। विधानसभा का एक नियम है और विधायिका भी विधायी नियमों से चलता है। कांग्रेस की हालत बद से बदतर है। इस विषय पर फैसला करने का अधिकार विधानसभा का है।

मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से महिला विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि निर्मला सप्रे को वह अपने विधायक दल के साथ सदन में नहीं बैठाएगी।

दरअसल, निर्मला सप्रे भी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो गई थीं। लेकिन, 84 दिन बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। सियासी चर्चाओं की मानें तो विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता को लेकर कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।



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